Waqf Amendment Bill भारतीय संसदेमध्ये नुकतेच वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झाले असून, हे विधेयक 1995 मधील वक्फ कायद्यात सुधारणा करणारे एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे. या विधेयकाचा उद्देश धार्मिक मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि सुशासन सुनिश्चित करणे हा आहे.

लोकसभेत हे विधेयक मोठ्या बहुमताने मंजूर झाले असून, यामुळे वक्फ मंडळाच्या बिनधास्त अधिकारांवर मर्यादा आणली जाईल आणि मालमत्ता बळकावण्याच्या घटनांवर आळा बसेल.

पार्श्वभूमी आणि सुधारणा आवश्यकतेचे कारण

1995 साली लागू झालेला वक्फ कायदा मुस्लिम धार्मिक देणग्यांच्या व्यवस्थापनासाठी बनवला गेला होता. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांमध्ये या कायद्याचा गैरवापर होऊन वक्फ मंडळांनी शासकीय, खासगी व धार्मिक स्थळांवर वक्फ हक्क सांगितला, ज्यामुळे अनेक वाद निर्माण झाले.

2023 च्या आकडेवारीनुसार भारतात वक्फ मालमत्ता ३९ लाख एकरांहून अधिक झाली आहे, जी २०१३ मधील १८ लाख एकरांपेक्षा दुप्पट आहे. ही आकडेवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते की, इतक्या मोठ्या प्रमाणात जमिनी वक्फ म्हणून घोषित कशा झाल्या?

विधेयकाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये

Waqf Amendment Bill हे विधेयक UMMEED या नावाने ओळखले जात असून त्याचा अर्थ आहे – Unified Management, Empowerment, Efficiency and Development. यामध्ये एकूण ४४ सुधारणा करण्यात आल्या आहेत:

1. शासकीय मालमत्तेवर वक्फ हक्कास बंदी

• कलम ३(क), विभाग १ नुसार, कोणतीही शासकीय मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित केली जाऊ शकत नाही.
• यामुळे सार्वजनिक जागांवर वक्फ हक्क सांगण्यास आळा बसेल.

2. “वापरावरून वक्फ” संकल्पनेची समाप्ती

• फक्त धार्मिक वापरावरून जागा वक्फ घोषित करता येत असे, पण आता ही संकल्पना काढून टाकण्यात आली आहे.

3. वक्फ मंडळाचे नवे स्वरूप

• प्रत्येक राज्य वक्फ मंडळात किमान दोन मुस्लिम महिला असाव्यात, अशी अट घालण्यात आली आहे.
• गैर-मुस्लिम सदस्यांनाही मंडळात सामावून घेण्यात येईल.
• बोहरा व आगा खानी समाजांना स्वतंत्र प्रतिनिधित्व मिळेल.

4. कलम ४० रद्द

• वक्फ मंडळ आपल्याच तपासणीनंतर कुठलीही जमीन वक्फ घोषित करू शकत असे. हे कलम आता रद्द करण्यात आले आहे.

5. सर्वेक्षण आणि नोंदणीमध्ये पारदर्शकता

• यापुढे वक्फ मालमत्तेचे सर्वेक्षण जिल्हाधिकाऱ्यांकडून केले जाईल.
• वक्फ म्हणून देणगी देणाऱ्या व्यक्तीने किमान ५ वर्षे धर्मपालन केलेले असणे आवश्यक आहे, आणि त्याच्या कुटुंबातील महिला व मुलांचे हक्क प्रथम सुरक्षित असले पाहिजेत.

6. आर्थिक व्यवस्थापनात सुधारणा

• वक्फ मंडळांकडून केंद्रीय निधीत होणारी सक्तीची देणगी ७% वरून ५% करण्यात आली आहे.
• ज्या संस्थांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांची अंकेक्षणे अनिवार्य करण्यात आली आहेत.

7. न्यायालयीन सुधारणा

• वक्फ ट्रिब्युनलचे निर्णय ९० दिवसांत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकतात.
• ट्रिब्युनलचे अध्यक्ष जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश असतील, आणि मंडळात संयुक्त सचिव स्तरावरील अधिकारी असतील. “मुस्लिम कायद्याचे जाणकार” ही पूर्वीची वादग्रस्त भूमिका काढून टाकण्यात आली आहे.

राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया

या विधेयकाला काही राजकीय पक्षांकडून आणि धार्मिक संघटनांकडून तीव्र विरोध झाला:

• काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी याला “दडपशाही करणारे विधेयक” म्हटले.
• AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी दावा केला की, हे विधेयक धर्मस्वातंत्र्यावर आघात करते.
• ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यांनीही याला मुस्लिमविरोधी म्हटले.

तथापि, अनेक मुस्लिम बुद्धिजीवी आणि नागरिकांनी या विधेयकाचे स्वागत केले आहे, कारण त्याद्वारे गैरवापराला आळा बसेल आणि खासगी मालमत्तेचे रक्षण होईल.

Waqf Amendment Bill सार्वजनिक सल्लामसलत व समितीचे परीक्षण

waqf bill news हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले होते आणि यावर ९७ लाखांहून अधिक प्रतिक्रिया प्राप्त झाल्या. या प्रक्रियेत दारुल उलूम देवबंद, जमियत उलेमा-ए-हिंद अशा मोठ्या मुस्लिम संघटनांचा सहभाग होता. १० प्रमुख शहरांमध्ये सार्वजनिक ऐकण्या घेण्यात आल्या.

आंतरराष्ट्रीय संदर्भ

वक्फ मंडळांवर Waqf Board सरकारचा नियंत्रण हे इस्लामिक देशांमध्येही सामान्य बाब आहे. भारतामध्ये मात्र वक्फ मंडळांना दिले गेलेले अधिकार असामान्य व बिनधास्त होते. हे विधेयक हे अधिकार लोकशाही चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न करते.

निष्कर्ष

वक्फ सुधारणा विधेयक हे संविधान, पारदर्शकता, आणि लोकशाही मूल्यांच्या आधारावर तयार करण्यात आले आहे. हे फक्त वक्फ मंडळांवर नियंत्रण ठेवण्याचे नव्हे, तर धार्मिक मालमत्तेचे योग्य व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्याचे पाऊल आहे. या विधेयकामुळे waqf bill passed देशातील सामाजिक सलोखा टिकवून ठेवत, खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण अधिक मजबूत होणार आहे.