Mohammad Yunus ज्यांना काहीजण “Guardian of the Ocean” म्हणतात. पुन्हा एकदा त्यांनी आपल्या वक्तव्यामुळे स्वतःच्या देशाला अडचणीत आणले आहे. जेव्हा भारत ऑपरेशन सिंदूरमध्ये व्यस्त होता, तेव्हा युनूस नेपालच्या उपसभापतींसोबत ईशान्य भारताविषयी चर्चा करत होते. त्यांनी सूचित केलं की बांगलादेश हा ईशान्य भारत, भूतान आणि नेपाळला जोडणारा मुख्य दुवा असेल आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला गती देईल. पण भारताला हा प्रस्ताव अजिबात मान्य नाही, कारण ईशान्य भारताविषयी चर्चा करताना भारताशी सल्लामसलतही झाली नव्हती.

Mohammad Yunus वर भारताची मोठी कारवाई — बांगलादेशच्या वस्तूंवर बंदी

Import restrictions on Bangladesh भारतातून मोठी प्रतिक्रिया आली आहे. काल रात्री भारत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आणि बांगलादेशमधून येणाऱ्या वस्तूंपैकी अनेकांच्या आयातीवर निर्बंध घातले. अनेक लँड पोर्ट्स बंद करण्यात आले असून, आता केवळ दोन बंदरांद्वारेच — कोलकाता आणि न्हावा शेवा (JNPT) — वस्तू भारतात आणता येणार आहेत. यामुळे बांगलादेशला ७००-८०० दशलक्ष डॉलर्सचा फटका बसला आहे. भारताच्या आयातीपैकी जवळपास ४२% वस्तू बांगलादेशातून येत होत्या, त्या थांबवल्यामुळे तिथल्या वस्तूंच्या किंमती आणि वाहतूक खर्चात मोठी वाढ होणार आहे.

ईशान्य भारतासाठी सकारात्मक पाऊल

या निर्णयामुळे ईशान्य भारतातील स्थानिक उद्योगांना मोठा फायदा होणार आहे. बांगलादेशने या भागात आपली उत्पादने मोठ्या प्रमाणात डंप करून भारतीय स्थानिक उत्पादकांची स्पर्धा कमी केली होती. विशेषतः तयार कपडे, प्रक्रिया केलेले अन्न, प्लास्टिक वस्तू आणि थंड पेये यांच्यामुळे स्थानिक बाजार बांगलादेशच्या ताब्यात गेला होता. आता ही स्थिती बदलणार आहे.

चिटगाव बंदराची अडचण आणि वाहतुकीतील विलंब

चिटगाव हे बांगलादेशमधील मुख्य बंदर असून, तिथे आधीपासूनच लांबच लांब वेटिंग लाईन आहे. वस्तू जर बोटीद्वारे भारतात आणायच्या असतील, तर त्याला १०-१२ दिवस लागतात, जे काम लँड रूटने काही तासांत होत असे. यामुळे खर्चातही वाढ होते, आणि “ब्रेक ऑफ बुल्क”मुळे लॉजिस्टिक्स व्यवस्थेत अडचणी येतात.

बांगलादेशकडून भारतावरील निर्बंध आणि भेदभाव

Mohammad Yunus सत्तेत आल्यानंतर बांगलादेशने भारतावरील निर्बंध वाढवले. त्यांनी भारताकडून येणाऱ्या वस्तूंवर कठोर तपासणी, विलंब, आणि प्रवेश नाकारण्याचे प्रकार सुरू केले. भारताने बांगलादेशमार्गे ईशान्येकडे वस्तू पाठवण्याचे अनेक मार्ग ठरवले होते, मात्र बांगलादेशने एकतर्फी अटी लागू करून ते अडथळे आणले. विशेषतः ट्रान्झिट फी १.८ टाका प्रति टन प्रति किलोमीटरपर्यंत वाढवण्यात आली, ज्यामुळे व्यापार अव्यवहारी झाला.

बांगलादेशकडून व्यापाराचा एकतर्फी फायदा

बांगलादेशने भारताच्या ईशान्य राज्यांमध्ये आपली उत्पादने मोठ्या प्रमाणात पाठवली — त्यात तयार कपडे, फर्निचर, प्लास्टिक वस्तू, फळांचे रस, स्नॅक्स, बेकरी उत्पादने इत्यादी प्रमुख होत्या. मात्र त्यांनी भारतीय उत्पादकांना बांगलादेशी बाजारपेठेत प्रवेश नाकारला. ईशान्य भारतातील वस्तू बांगलादेशात फक्त समुद्रमार्गे पाठवाव्या लागतील, असे बांगलादेशने स्पष्ट केले, जे अव्यवहारी आहे.

भारताचे प्रतिकारात्मक पाऊल — एक स्पष्ट संदेश

भारताने घेतलेले हे पाऊल प्रतिकारात्मक आहे. Narendra Modi नी हे स्पष्ट सांगितले आहे की भारताची सहनशीलता आणि उदारता आता संपली आहे. युनूस यांनी ज्या प्रकारे चीनशी संबंध वाढवले, आणि एकतर्फी निर्णय घेतले, त्याला भारत कधीही स्वीकारणार नाही. ईशान्य भारताच्या बाजारपेठेचे शोषण, भारताचे बाजार स्वतःसाठी उघडे ठेवणे आणि भारतीय वस्तूंवर निर्बंध लावणे — हे एकतर्फी धोरण आता चालणार नाही.

नवीन व्यापार धोरणाचा उद्देश

भारतीय सरकारने हे पाऊल फक्त बांगलादेशला धडा शिकवण्यासाठीच नव्हे, तर ईशान्य भारतात स्थानिक उद्योगांना चालना देण्यासाठी उचलले आहे. सध्या बांगलादेशकडून येणाऱ्या कपड्यांचे वार्षिक आयात मूल्य सुमारे ६१८ दशलक्ष डॉलर्स आहे. यावर बंदी आल्याने स्थानिक वस्त्र उद्योगाला फायदा होणार आहे. तसेच प्रक्रिया अन्न, प्लास्टिक वस्तू, फळांचे पेये, लाकडी फर्निचर इत्यादी क्षेत्रांतही स्थानिक उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे.

भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील व्यापारसंबंधांचा (India Bangladesh Trade) इतिहास २०१० पासून सुरू आहे, जेव्हा ट्रान्झिट करार झाला होता. पण २०२५ मध्ये युनूस सत्तेत आल्यापासून बांगलादेशने करारांचे उल्लंघन करून एकतर्फी फायदे घेतले. भारताने याला आता योग्य प्रत्युत्तर दिले आहे. यामुळे बांगलादेशला भारताच्या बाजारपेठेवर अवलंबून राहण्यासाठी आता अटी पूर्ण कराव्या लागतील, नाहीतर भारतीय बाजारपेठ त्यांच्यासाठी बंद होणार आहे.