US visa revocation अमेरिकेतील हजारो विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द केल्याच्या प्रकरणात भारतीय विद्यार्थी जास्त प्रमाणात प्रभावित झाले असले तरी, यूएस सरकारने भारतीयांना लक्ष्य केल्याचा आरोप फेटाळून लावला आहे. अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष जेडी वॅन्स यांच्या 21 एप्रिल रोजी होणाऱ्या भारत दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण वादग्रस्त ठरू शकते, मात्र भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) हे प्रकरण अधिकृतपणे उपस्थित केले जाईल की नाही यावर मौन बाळगले आहे.

AILA सर्वेक्षणानुसार 50% प्रभावित विद्यार्थी भारतीय

visa cancellation case अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स असोसिएशन (AILA) च्या सर्वेक्षणात 327 विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रियांचे विश्लेषण करण्यात आले. अंदाजे 4,000 पेक्षा अधिक व्हिसा रद्दबातल नोटीसांपैकी 50% नोटीसा भारतीय विद्यार्थ्यांना पाठवण्यात आल्याचे समोर आले. याशिवाय 14% विद्यार्थी चिनी, आणि अन्य देशांमध्ये दक्षिण कोरिया, नेपाळ व बांगलादेश यांचा समावेश आहे.

US visa revocation “ही प्रक्रिया कोणत्याही देशावर केंद्रित नाही” – यूएस अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण

विद्यार्थी व्हिसा रद्द करण्याची ही प्रक्रिया जातीय किंवा राष्ट्रीयतेवर आधारित नसल्याचे एका यूएस अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. “सर्व व्हिसा धारकांना सातत्याने तपासण्यात येते, ही प्रक्रिया कोणत्याही एका देशापुरती मर्यादित नाही,” असे त्यांनी The Hindu ला लेखी उत्तरात सांगितले.

AI सहाय्यक ‘Catch and Revoke’ प्रोग्राममुळे वाढले रद्दबातल

यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबिओ यांनी सुरु केलेल्या AI आधारित ‘Catch and Revoke’ प्रोग्राममुळे SEVIS व्हिसा रद्द करण्याच्या प्रकरणात मोठी वाढ झाली आहे. या प्रणालीद्वारे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाशी विरोध करणाऱ्या राजकीय विचारधारांवर आधारित सोशल मीडिया पोस्ट तपासून कारवाई केली जात आहे. याशिवाय, पोलिस डेटाबेसमध्ये नाव असलेल्या विद्यार्थ्यांवर DHS (Department of Homeland Security) कडून कारवाई करण्यात येत आहे.

भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी परराष्ट्र मंत्रालयाचे पाऊल

प्रथम टप्प्यात रंजनी श्रीनिवासन आणि बादर खान सूरी या दोन भारतीय विद्यार्थ्यांना डिटेन करण्यात आले किंवा ‘सेल्फ-डिपोर्ट’ होण्याचा सल्ला देण्यात आला. यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने विद्यार्थ्यांना कायदे पाळण्याचा इशारा दिला होता. आता मात्र भारतीय वकिलात आणि मिशन प्रभावित विद्यार्थ्यांच्या संपर्कात असून सहाय्य पुरवत असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैसवाल यांनी यंदा स्पष्ट केले.

विद्यार्थ्यांचा यूएसवर होणारा आर्थिक आणि बौद्धिक परिणाम

AILA चे कार्यकारी संचालक बेन जॉन्सन म्हणाले, “अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी यूएसच्या अर्थव्यवस्थेत अब्जावधी डॉलर्सचे योगदान देतात. त्यांनी सुरू केलेले संशोधन आणि विज्ञानातले योगदान यूएसला अधिक बलवान करते. त्यांना दूर ठेवणे म्हणजे केवळ अर्थव्यवस्थेचा नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेचाही धोका आहे.”

दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीकडे लक्ष

यूएस उपाध्यक्ष जेडी वॅन्स आपल्या कुटुंबासह भारतात येणार असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी त्यांची भेट अपेक्षित आहे. यावेळी दक्षिण आणि मध्य आशियासाठीचे यूएस असिस्टंट सेक्रेटरी रिकी गिल देखील दिल्लीत अधिकृत बैठकीसाठी उपस्थित राहणार आहेत. मात्र, विद्यार्थी व्हिसा प्रकरण या भेटीत मांडले जाईल की नाही, हे अद्याप स्पष्ट नाही.