Waqf Act सुप्रीम कोर्टात वक्फ (Waqf) कायद्याच्या दुरुस्त्यांविरोधातील याचिकांवर सुनावणी दरम्यान आज न्यायालयाने अंतरिम आदेश देण्याचा संकेत दिला होता. मात्र केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी अधिक वेळ मागितल्यानंतर हा आदेश सध्या तहकूब करण्यात आला आहे. ही सुनावणी उद्या दुपारी 2 वाजता पुन्हा होणार आहे.

‘स्टेटस क्वो’ राखण्याचा विचार, न्यायालयाचे महत्त्वाचे 3 मुद्दे

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान तीन मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली. सर्व मुद्द्यांवर ‘स्टेटस क्वो’ (पूर्वस्थिती कायम ठेवणे) राखण्याचा संकेत न्यायालयाने दिला. वापरकर्त्यांनी किंवा न्यायालयाने वक्फ म्हणून घोषित केलेली मालमत्ता अधिसूचित केली जाणार नाही. कलेक्टर संबंधित प्रक्रिया चालू ठेवू शकतो, पण संबंधित नियम लागू होणार नाहीत. Ex-officio सदस्य धर्मनिरपेक्ष असू शकतात, पण इतर सदस्य मुस्लिम असावेत.

“सामान्यतः आम्ही अशा अंतरिम आदेश देत नाही, पण हे अपवादात्मक प्रकरण आहे,” असं न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी स्पष्ट केलं. त्यांनी सांगितलं की या प्रकरणातील सुनावणी 6 ते 8 महिने चालू शकते.

केंद्र आणि राज्य सरकारकडून आक्षेप, अधिक वेळ मागितला

न्यायालय अंतरिम आदेश देण्याच्या तयारीत असतानाच केंद्र आणि राज्य सरकारने यावर आक्षेप घेतला व आणखी वेळ मागितला. न्यायालयाने त्यांना आणखी अर्धा तास देण्याची तयारी दाखवली होती. मात्र, दुपारी 4 नंतर सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली.

Waqf Act कायद्याच्या दुरुस्तीविरोधात अनेक पक्ष व संघटनांची याचिका

Waqf Amendment Bill यावर्षी संसदेत दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रदीर्घ चर्चेनंतर मंजूर झाला. मात्र त्यानंतर या कायद्याविरोधात काँग्रेस, आप, DMK, CPI, JD(U) यासह विविध विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. यामध्ये काहींनी कायदा रद्द करण्याची मागणी केली असून काहींनी ‘फ्रीझ’ करण्याची विनंती केली आहे.

धार्मिक संस्था आणि सामाजिक संघटनाही आक्रमक

जमियत उलेमा-ए-हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यांसारख्या धार्मिक आणि सामाजिक संघटनांनीही Waqf Act कायद्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेत याचिका Waqf Stay दाखल केल्या आहेत. यामध्ये नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

आता संपूर्ण देशाचे लक्ष उद्याच्या सुनावणीकडे लागले आहे.