MPs Salary Hike महागाई वाढत असताना सामान्य नागरिकांच्या खिशाला कात्री लागत आहे. मात्र, याच वाढत्या महागाईचे कारण देत केंद्र सरकारने (Narendra Modi) सरकारने खासदारांच्या पगारात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1954 च्या ‘सदस्य वेतन, भत्ते आणि पेन्शन कायदा’ अंतर्गत खासदारांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ही पगारवाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होणार आहे. त्यामुळे मागील दोन वर्षांचा थकबाकीचा पगारही खासदारांना मिळणार आहे.

या निर्णयामुळे खासदारांचे वेतन लाखांच्या घरात पोहोचले असून माजी खासदारांच्या पेन्शनमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयाची नेमकी कारणे काय आहेत? वाढलेला पगार किती आहे? तसेच, खासदारांना मिळणाऱ्या विविध सुविधांची माहिती जाणून घेऊया.

खासदारांच्या पगारवाढीचा निर्णय काय आहे?

संसदीय कामकाज मंत्रालयाने सोमवारी जारी केलेल्या नोटिफिकेशननुसार, सध्याच्या खासदारांच्या वेतनात आणि माजी खासदारांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. मागील पाच वर्षांत महागाई प्रचंड वाढली आहे, त्यामुळे खासदारांचा खर्च भागवता यावा यासाठी ही वाढ करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

RBI च्या महागाई दर आणि खर्च निर्देशांकांच्या आधारे ही वाढ निश्चित करण्यात आली आहे. शेवटच्या वेतनवाढीला सहा वर्षे झाली असल्याने ही वाढ आवश्यक होती, असेही सांगण्यात आले.

सरकारचा असा दावा आहे की, राजकारणात प्रामाणिक नेत्यांचा सहभाग वाढवायचा असेल, तर त्यांना चांगला पगार देणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच वेतनवाढीचा निर्णय घेण्यात आला.

MPs Salary Hike खासदारांच्या पगारात किती वाढ झाली?

केंद्र सरकारने खासदारांच्या पगारात 24% वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

• 2018 मध्ये खासदारांचा पगार ₹1,00,000 प्रतिमहिना होता.
• आता तो ₹1,24,000 करण्यात आला आहे.

भत्ते आणि इतर फायदे:

• संसदीय सत्र सुरू असताना दररोज ₹2,000 चा भत्ता दिला जात असे, तो आता ₹2,500 करण्यात आला आहे.
• मतदारसंघातील खर्चासाठी दरमहा ₹70,000 आणि कार्यालयीन खर्चासाठी ₹60,000 मिळणार आहे.

माजी खासदारांच्या (Member of Parliament Salary) पेन्शनमध्ये किती वाढ?

• पूर्वी माजी खासदारांना ₹25,000 प्रतिमहिना पेन्शन मिळत होते.
• आता ₹6,000 ची वाढ करून ते ₹31,000 करण्यात आले आहे.
• ज्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांहून अधिक असेल, त्यांना याआधी ₹2,000 जास्त पेन्शन मिळत होते. आता ही रक्कम ₹2,500 करण्यात आली आहे.

भारतीय खासदारांचा पगार आणि परदेशी संसद सदस्यांच्या वेतनाची तुलना

भारतातील खासदारांच्या पगाराची तुलना जर पाश्चिमात्य देशांशी केली, तर तिथे पगार अधिक आहे.

पाश्चिमात्य देशांमध्ये महागाई, आर्थिक क्षमता आणि परचेसिंग पॉवर अधिक असल्यामुळे तिथे खासदारांचे पगार अधिक असल्याचे सांगितले जाते.

खासदारांना मिळणाऱ्या सुविधा कोणत्या?

खासदारांना केवळ पगार आणि पेन्शनच नाही, तर अनेक विशेष सुविधा देखील दिल्या जातात:

1. विनामूल्य विमान प्रवास: दरवर्षी 34 विमान तिकीट मोफत.
2. रेल्वे प्रवास: फर्स्ट क्लास रेल्वे तिकिट मोफत.
3. वाहन भत्ता: रस्त्याने प्रवास करताना पेट्रोल खर्च मिळतो.
4. मोफत दूरसंचार सेवा: टेलिफोन आणि इंटरनेटसाठी भत्ता.
5. निवास सुविधा: खासदारांना राहण्यासाठी सरकारतर्फे घरे दिली जातात, शिवाय घरभाडे भत्ता.
6. वीज आणि पाणी: मोफत पुरवठा.
7. आयुष्यभर पेन्शन: एकदा खासदार झाल्यावर आजीवन पेन्शन मिळते.

खासदारांच्या पगारवाढीवर टीका का केली जाते?

या पगारवाढीमुळे (MPs Salary Hike मुळे) सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे.

• सामान्य कामगार, सरकारी कर्मचारी आणि आरोग्य सेवकांच्या वेतनवाढीची परिस्थिती पाहता खासदारांचा पगार प्रचंड वाढला आहे.
• लोकसभा आणि राज्यसभेत काही खासदार अत्यल्प कामगिरी करतात, तरीही त्यांना ही वाढ मिळते.
• खासदारांनी स्वतःच्या वेतनाचा निर्णय स्वतः घेणे योग्य आहे का? हा प्रश्न उपस्थित केला जातो.
• देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण, बेरोजगारी आणि महागाई असताना हा निर्णय योग्य आहे का? अशीही टीका होत आहे.

खासदारांचा पगार आणि सरकारला येणारा खर्च

सध्या भारत सरकार (Indian Government) एका खासदारावर वर्षाला तब्बल ₹42.9 लाख खर्च करते. यात त्यांचा पगार आणि इतर सर्व भत्ते समाविष्ट आहेत.

भारताच्या सामान्य नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न अंदाजे ₹1.72 लाख आहे, म्हणजेच महिन्याला ₹14,000 – ₹15,000. याच्या तुलनेत माजी खासदारांची केवळ पेन्शनच या रकमेपेक्षा दुप्पट आहे!

पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांच्या पगाराची तुलना

भारतात पंतप्रधानांना दरमहा ₹2.08 लाख पगार मिळतो. मात्र, काही राज्यांचे मुख्यमंत्री त्यांच्यापेक्षा जास्त पगार घेतात.

राज्य सरकारांना त्यांच्या आमदार आणि मुख्यमंत्र्यांचा पगार ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार असतो.

खासदारांच्या पगारवाढीवर विरोधकही गप्प का?

विशेष म्हणजे, पगारवाढीच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात फारसा मतभेद नसतो. इतर कोणत्याही मुद्द्यावर सतत एकमेकांवर टीका करणारे नेते पगारवाढीच्या वेळी मात्र एकत्र येतात, अशी टीका केली जाते.

तुमच्या मते खासदारांच्या पगारवाढीबाबत काय विचार आहे?

सरकारचा हा निर्णय योग्य की अयोग्य? खासदारांचा पगार त्यांच्या कामगिरीनुसार असावा का? तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कळवा! ????