Trump tariff policy डोनाल्ड ट्रंप यांनी 60 देशांवर टॅरिफ लावण्याची घोषणा केल्यानंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता वाढली आहे. अनेक देश आधीच आर्थिक दबावाखाली असताना अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे मंदीची भीती (Global Recession) अधिक तीव्र झाली आहे. याचा थेट परिणाम भारतावर आणि विशेषतः भारतीय कंपन्यांवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

भारतीय कंपन्यांसाठी अमेरिकेत व्यापार महाग?

टॅरिफमुळे भारतीय उत्पादनांवर अधिक कर लागेल, ज्यामुळे अमेरिकन ग्राहकांना महाग वस्तू विकत घ्याव्या लागतील. यामुळे भारतीय कंपन्यांसाठी अमेरिकेत व्यवसाय करणे खर्चिक ठरेल. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह च्या अहवालानुसार, भारतीय मासे, मांस, आणि प्रक्रिया केलेल्या सी-फूडवरील टॅरिफचा मोठा फटका बसेल. यामध्ये कोळंबीचा समावेश असून, ती अमेरिकेच्या बाजारात स्पर्धात्मक राहणार नाही.

आयटी क्षेत्रावर संभाव्य परिणाम

भारतीय IT (Indian IT Sector) क्षेत्राचं अमेरिका हे सर्वात मोठं मार्केट आहे. 2024 मध्ये एकट्या अमेरिकेतील IT सेवांचा वाटा 57% इतका होता, ज्याची एकूण किंमत 193 अब्ज डॉलर आहे. इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा आणि पर्सिस्टंट यांसारख्या कंपन्यांवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.

तथापि, ट्रम्प यांच्या टॅरिफचा IT सर्व्हिसेसवर थेट परिणाम होणार नसला तरी, अमेरिकेतील आर्थिक दबावामुळे कंपन्यांचे बजेट घटू शकते. क्रिसिल रेटिंगचे अनुज सेठी यांच्या मते, यामुळे क्लायंट्स आपलं बजेट घटवू शकतात, आणि भारतातील IT कंपन्यांना डील्स मिळवणं कठीण होईल.

आधीच दबावाखाली असलेलं IT क्षेत्र

2022 पासून जागतिक मंदीच्या भीतीमुळे IT कंपन्या पगारवाढ कमी करत आहेत, प्रमोशन्सही थांबवले आहेत. नव्या कर्मचाऱ्यांची भरतीही थांबलेली आहे. खर्च वाचवण्यासाठी अनेक कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहे.

महत्वाच्या कंपन्यांचा अमेरिका अवलंबित्व:

• इन्फोसिस (Infosys): 82% रेव्हेन्यू अमेरिकेतून
• पर्सिस्टंट: 81%
• एचसीएल: 65%
• Wipro: 58%
• टीसीएस (TCS): 48%

रिअल इस्टेट आणि शहरांवर होणारा परिणाम

बेंगळुरू, पुणे यांसारख्या IT शहरांमध्ये मंदीचा फटका बसू शकतो. रिअल इस्टेट, हाउसिंग सेक्टरवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. IT क्षेत्रावर आधारित अर्थव्यवस्था असलेल्या शहरांमध्ये “प्लगिशनेस” जाणवेल.

Trump tariff आता काय उपाय?

भारत सरकार आणि अमेरिकन सरकार यामधील वाटाघाटी लवकरच होण्याची शक्यता आहे. ट्रंप यांच्या धोरणांमुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था बळकट झाली, तर भारतासाठी परत एकदा संधी निर्माण होऊ शकते. सध्या IT कंपन्यांनी खर्च कपात, सेवा डायव्हर्सिफाय करणे, आणि नवीन मार्केट शोधणं गरजेचं आहे.