land purchase and sale transactions महाराष्ट्र शासनाने (Maharshtra land rules) जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सीमावाद टाळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे कोणतीही पोटहिश्श्याची (Sub-division) जमीन खरेदी करताना त्या भूभागाचा चारही बाजूंनी स्पष्ट सीमा दर्शवणारा अधिकृत नकाशा (Official Map) जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नकाशा नसल्यास दस्तनोंदणी नाही
शासनाने मुद्रांक व नोंदणी विभागाला स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, नकाशा नसलेल्या जमिनीचे खरेदी दस्त नोंदवले जाणार नाहीत. Purchase deeds of land.त्यामुळे सध्या ज्या जमिनींसाठी अधिकृत पोटहिश्श्य नकाशे उपलब्ध नाहीत, त्या व्यवहारांची नोंदणी थांबली असून अनेक व्यवहार प्रलंबित आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
कायद्यातील बदल आणि शासनाचा उद्देश
पूर्वी फक्त “मालमत्तेची ओळख पटण्याइतपत वर्णन” पुरेसे मानले जात होते. परंतु आता संपूर्ण आणि स्वतंत्र पोटहिश्श्य नकाशा अनिवार्य करण्यात आला आहे. यामागील उद्देश स्पष्ट आहे: सीमावाद आणि मालकी हक्काबाबत उद्भवणारे वाद रोखणे. जमिनीची अचूक ओळख पटवणे. भविष्यातील न्यायालयीन गुंतागुंत टाळणे.
भूमिअभिलेख विभागावर मोठी जबाबदारी
राज्यातील बहुतेक पोटहिश्श्यांसाठी अद्याप अधिकृत नकाशे अस्तित्वात नाहीत. भूमिअभिलेख विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने हे काम वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. यामुळे विक्रेता व खरेदीदार दोघेही अडचणीत सापडले आहेत. शासनाच्या निर्णयामुळे आता भूमिअभिलेख विभागावर तातडीने नकाशे तयार करण्याची मोठी जबाबदारी येऊन पडली आहे.
व्यवहार थांबले, नागरिकांमध्ये संभ्रम
उदाहरणार्थ, एखाद्या शेतकऱ्याने एक एकर जमिनीपैकी २० गुंठे जमीन विकण्याचा निर्णय घेतला, परंतु त्या भागाचा स्वतंत्र नकाशा नसल्याने व्यवहार थांबवावा लागतो आहे. अशा अनेक प्रकरणांमुळे लोकांमध्ये नाराजी असून शासनाकडून तत्काळ तोडगा काढण्याची मागणी केली जात आहे.
शासनाचा दृष्टिकोन सकारात्मक, पण अंमलबजावणी कठीण
हा निर्णय जरी भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असला, तरी तात्काळ अंमलबजावणीसाठी पुरेशा यंत्रणा आणि मनुष्यबळाची गरज आहे. शासनाने जर तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत, तर हजारो व्यवहार अडकून पडण्याची शक्यता आहे.
ताज्या अपडेटसाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या आणि आपल्या भागातील जमिनीच्या व्यवहारांबाबतची अधिकृत माहिती मिळवा.
