EV Toll Waiver महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण आणि पर्यावरणपूरक निर्णय घेतला असून, इलेक्ट्रिक वाहनांना (EVs) मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे (Mumbai-Pune Expressway) तसेच मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर (Balasaheb Thackeray Samruddhi Mahamarg) टोलमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना 1 मे 2025 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
EV वापरास चालना, प्रदूषणावर नियंत्रण
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कार्बन उत्सर्जनात घट घडवून आणण्यासाठी हा टोलमाफीचा निर्णय घेतला गेला आहे.
या टोल माफीनं सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे ₹100 कोटींचा भार पडेल, मात्र इको-फ्रेंडली ट्रान्सपोर्टला चालना देणे हे यामागचे मुख्य कारण आहे. या सवलतीचा लाभ एर्टिगा तसेच मारुती स्विफ्ट सारख्या व्यावसायिक वाहनांनाही मिळणार आहे.
राज्यात EV विक्रीत वाढ, महाराष्ट्र देशात आघाडीवर
सध्या महाराष्ट्रात विकल्या जाणाऱ्या एकूण वाहनांपैकी ५ ते ८ टक्के वाहने इलेक्ट्रिक आहेत. राज्य सरकारचे लक्ष्य २०२५ पर्यंत ही संख्या १० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे आहे. महाराष्ट्र (१२%), कर्नाटक (१०%) तर तामिळनाडू (८%) ही राज्ये EV विक्रीत अग्रेसर आहेत. 1 जानेवारी 2025 पर्यंत राज्यात 48 लाख EV नोंदवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
महामार्गांवर चार्जिंग स्टेशनचे जाळे
EV वाहनधारकांची मोठी चिंता म्हणजे चार्जिंग सुविधा. ही अडचण दूर करण्यासाठी दोन्ही द्रुतगती महामार्गांवर प्रत्येक 25 किमी अंतरावर DC फास्ट चार्जिंग स्टेशन (EV Charging Station) उभारण्यात येणार आहेत.
ही सुविधा फक्त मुंबई-पुणे किंवा समृद्धी महामार्गापुरती मर्यादित न राहता, इतर राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरही टप्प्याटप्प्याने विस्तार केली जाणार आहे. यामुळे लांब पल्ल्याच्या प्रवासात चार्जिंगची अडचण राहणार नाही.
‘EV Toll Waiver व्यावसायिक गाड्यांसाठीही फायद्याची बातमी
टोल माफीत ‘एर्टिगा’ सारख्या कमर्शियल गाड्यांचाही समावेश असून, वित्त विभागाने या निर्णयाला काही प्रमाणात विरोध दर्शवला असला तरी, पर्यावरण रक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रण हे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे. toll-free travel
EV वाहनधारकांसाठी ही एक मोठी सवलत (EV Toll Waiver) असून, टोल माफीसोबत चार्जिंग सुविधांचाही समावेश असल्याने भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे.
