Dinanath Mangeshkar Hospital तनिषा भिसे यांच्या मृत्यू प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडवली असून, या प्रकरणात नेमकं जबाबदार कोण? हा प्रश्न सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. सात महिन्यांच्या गर्भवती असलेल्या तनिषा यांना त्रास जाणवत असल्याने कुटुंबीयांनी त्यांना तातडीने दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं. परंतु हॉस्पिटलने 10 लाख रुपये भरण्याची अट घातली आणि उपचार सुरू करण्यात टाळाटाळ केली, असा आरोप त्यांच्या नातेवाइकांनी केला आहे.

यानंतर तनिषा (Tanisha Bhise) यांना दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. दुसऱ्या दिवशी त्यांची प्रसूती झाली, मात्र काही तासांतच त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेनंतर सरकारने पाच सदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती. आता त्या समितीचा प्राथमिक अहवाल समोर आला आहे आणि तो अतिशय धक्कादायक आहे.

अहवालात काय म्हटलं आहे?

चौकशी समितीच्या निरीक्षणानुसार तनिषा भिसे या दीनानाथ हॉस्पिटलमध्ये 2020 पासून उपचार घेत होत्या. 2022 मध्ये त्यांच्या दोन्ही ओवरीज काढण्यात आल्या होत्या आणि त्यावेळी हॉस्पिटलने त्यांना 50% चॅरिटी योजनेचा लाभ दिला होता. 28 मार्च 2025 रोजी तनिषा भिसे सकाळी 9 वाजता हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्या, मात्र हॉस्पिटलच्या अहवालात वेळ 9:30 दाखवली आहे. रुग्णाच्या नातेवाइकांनी भरतीसाठी विनंती केली असूनही, हॉस्पिटलने त्यांना केवळ बेडवर विश्रांतीसाठी ठेवून, तातडीचा उपचार न दिल्याचं अहवालात नमूद केलं आहे. Tanisha Bhise यांना IVF द्वारे गर्भधारणा झालेली होती आणि त्यांची गर्भावस्था ही “हाय रिस्क” श्रेणीत होती. त्यांना तातडीच्या उपचाराची गरज होती, पण हॉस्पिटलने धर्मादाय योजनेचा लाभ देऊन त्यांना भरती केलं नाही, हे कायद्याचे उल्लंघन आहे.

Dinanath Mangeshkar Hospital कडून कायदे व नियमांचा भंग

अहवालानुसार दीनानाथ हॉस्पिटलने बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अ‍ॅक्ट 1950 आणि महाराष्ट्र सुश्रुषा गृह नोंदणी नियम 2021 यांच्या तरतुदींचा भंग केला आहे. हॉस्पिटलने तात्काळ उपचार न देता “गोल्डन अवर्स” वाया घालवले. धर्मादाय योजनेअंतर्गत पात्र रुग्णाला भरती न करता आर्थिक अडचणीचे कारण पुढे केले. हॉस्पिटलच्या कर्मचाऱ्यांनी समुपदेशन आणि आवश्यक माहिती न देता उपचार टाळले. हॉस्पिटलच्या अंतर्गत चौकशी अहवालात रुग्ण परस्पर निघून गेल्याचा दावा केला, जो सरकारी समितीच्या अहवालाशी विसंगत आहे.

पुढील कायदेशीर कारवाईची शिफारस

सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी हॉस्पिटलवर कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे. वैद्यकीय नियमांनुसार डॉक्टरांनी पेशंटकडे दुर्लक्ष केलं असल्याचं नमूद आहे. तसेच माता मृत्यू प्रकरणात “मृत्यू अन्वेषण समिती” कडून सखोल चौकशी होणार आहे. या कारणांमुळे पुणे पोलिसांनी या प्रकरणात मेडिकल नेगलिजन्सचा गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.

प्राथमिक अहवालातून स्पष्ट होतं की दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलकडून गंभीर निष्काळजीपणा आणि कायद्याचं उल्लंघन झालं आहे. आता अंतिम अहवालात काय निष्कर्ष मांडले जातात आणि या प्रकरणात कोणावर जबाबदारी निश्चित होते, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.