Aadhaar and Voter ID Linking मतदान हा लोकशाहीचा आत्मा मानला जातो, कारण तो जनतेचा आवाज प्रतिबिंबित करतो. निवडणूक आयोग स्वच्छ आणि निष्पक्ष निवडणुका पार पाडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. मात्र, तो अनेक राजकीय पक्षांकडून सातत्याने टीकेचा विषय ठरला आहे. मतदारांच्या संख्येपेक्षा अधिक मतदान, मतदार याद्यांमधील तफावत, आणि एकाच मतदार ओळखपत्रावर अनेक क्रमांक असल्याच्या आरोपांना विरोधी पक्षांनी वाचा फोडली आहे. निवडणूक प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी, भारताच्या निवडणूक आयोगाने मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड लिंक करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. आयोगाचा दावा आहे की या उपायामुळे बोगस मतदान रोखले जाऊ शकते. भविष्यात, मतदार ओळखपत्र पॅन कार्डसह आधारशी जोडले जाऊ शकते. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाची आणि त्याच्या परिणामांची सविस्तर पाहणी करूया.

मतदार ओळखपत्र आणि आधार लिंक करण्याचा निर्णय

माध्यमांच्या अहवालानुसार, 18 मार्च 2025 रोजी निवडणूक आयोग, केंद्रीय गृह मंत्रालय, कायदा विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि UIDAI अधिकाऱ्यांमध्ये उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत मतदार ओळखपत्र आणि आधार Aadhaar कार्ड लिंक करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रक्रियेच्या कायदेशीर बाजूंसह त्याचे फायदे आणि तोटे यावर चर्चा झाली.

गेल्या काही निवडणुकांपासून, मतदार याद्यांमधील अनियमिततेबाबत निवडणूक आयोगावर आरोप होत आहेत. काही पक्षांनी आयोगावर भाजपच्या बाजूने काम करत असल्याचा आरोप केला आहे. अलीकडेच तृणमूल काँग्रेसने विविध राज्यांमध्ये एकाच EPIC क्रमांकाचे मतदार ओळखपत्र सापडल्याचा दावा केला. EPIC क्रमांक हा 10-अंकी अद्वितीय ओळख क्रमांक आहे. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसने मतदार यादीत फेरफार केल्याचा आरोप केला. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही लोकसभेत हे प्रकरण उपस्थित केले. आयोगाने या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना, विविध मतदारसंघ व मतदान केंद्रांची नावे वेगळी असल्याने गोंधळ झाल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, वाढत्या आरोपांमुळे आयोगाने आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र लिंक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच UIDAI आणि निवडणूक आयोगाच्या तांत्रिक टीममध्ये याबाबत चर्चा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

कायदेशीर चौकट आणि शक्यता

निवडणूक आयोगाच्या पत्रकानुसार, हा निर्णय प्रजासत्ताक अधिनियम 1950 मधील कलम 234, 235, 236 तसेच भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 326 आणि 326A च्या अन्वये घेतला गेला आहे. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की तांत्रिक तज्ञांशी सल्लामसलत केली जाईल.

सध्या, निवडणूक आयोगाकडे सुमारे 60 कोटी मतदारांचे आधार डेटाबेस आहे, जे नागरिकांनी स्वेच्छेने प्रदान केले आहे. मात्र, हे डेटाबेस अद्याप मतदार ओळखपत्रांशी जोडले गेले नाही. लवकरच ही प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. आयोगाकडे नसलेल्या उर्वरित मतदारांची माहिती मिळवण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे आधार जोडणी अनिवार्य असेल का, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

आधार-वोटर ओळखपत्र लिंक करणे बंधनकारक आहे का?

सध्या, नवीन मतदार नोंदणीसाठी फॉर्म 6 बी भरावा लागतो. या फॉर्ममध्ये सध्या दोनच पर्याय आहेत – आधार क्रमांक प्रदान करणे किंवा आधार क्रमांक उपलब्ध नाही असे घोषित करणे. मात्र, प्रस्तावित सुधारणांनुसार आधार क्रमांक न देण्याचे कारण स्पष्ट करावे लागेल.

अहवालानुसार, आधार (Aadhaar Linking) लिंकिंग ऐच्छिक असेल की बंधनकारक, यावर कायदा मंत्रालय लवकरच अधिसूचना जारी करणार आहे. काही नागरिकांमध्ये माहिती गोपनीयतेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, आयोगाने आधार क्रमांक एनक्रिप्टेड ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे, त्यामुळे व्यक्तिगत माहिती सुरक्षित राहील. याशिवाय, आधार क्रमांक सार्वजनिकपणे दर्शवला जाणार नाही आणि तो फक्त निवडणुकीसाठी मर्यादित वापरण्यात येईल.

आधार आणि मतदार ओळखपत्र लिंक करण्याचे फायदे

निवडणूक आयोगानुसार, आधार आणि मतदार ओळखपत्र (Voter ID) लिंक केल्याने बनावट आणि डुप्लिकेट नावे काढून टाकता येतील. काही लोकांकडे एकाहून अधिक मतदार ओळखपत्रे असल्याने ते वेगवेगळ्या ठिकाणी मतदान करू शकतात. ही गैरप्रथा रोखण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीकडे फक्त एक मतदार ओळखपत्र राहील. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल आणि मतदार यादीतील चुकीच्या माहितीचे प्रमाण कमी होईल.

आधार जोडणी न केल्यास काय होईल?

मतदान हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे आधार जोडले नाही म्हणून मतदार यादीतून नाव काढले जाणार नाही. मात्र, अशा मतदारांना फॉर्म 6 बी मध्ये कारण द्यावे लागेल. सप्टेंबर 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की आधार जोडणी ऐच्छिक असेल आणि नागरिकांवर ते लादले जाणार नाही. सध्या, आधार केवळ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आणि LPG अनुदान यांसारख्या कल्याणकारी योजनांसाठी वापरला जातो, त्यामुळे आधार जोडणी अनिवार्य केली जाणार नाही.

अंमलबजावणीची वेळापत्रक

या वर्षीच्या बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आधार Aadhaar आणि मतदार ओळखपत्र Voter ID जोडणीची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोग लवकरच याबाबत अधिक माहिती जाहीर करेल.

तुम्हाला निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाबाबत काय वाटते? बोगस मतदान रोखण्यास हे प्रभावी ठरेल का? तुमची मते खाली कॉमेंट करून कळवा.