सारांश:

मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राची ‘लाडकी बहिन योजना’ महिलांसाठी भेदभाव करणारी नसल्याचे सांगितले आहे. ही योजना महिलांसाठी लाभार्थी योजना म्हणून राहील असे कोर्टाने पुढे सांगितले. न्यायालयाने या योजनेला आव्हान देणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली आहे, हा धोरणात्मक निर्णय आणि महिलांचा न्यायिक अधिकार असल्याच कोर्टाने स्पष्ट केले. ही योजना 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या महिलांना आर्थिक मदत देते.

लाडकी बहिन योजना महिलांसाठी लाभार्थी योजना:

महाराष्ट्र सरकारची ‘लाडकी बहिन योजना’ ही महिलांसाठी लाभदायक योजना असून ती भेदभाव करणारी आहे असे म्हणता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. मुख्य न्यायमूर्ती डी के उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने ही योजना रद्द करण्याची मागणी करणारी शहरस्थित चार्टर्ड अकाउंटंट नावेद अब्दुल सईद मुल्ला यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका (पीआयएल) फेटाळून लावली.

खंडपीठाने म्हटले आहे की सरकार ज्या प्रकारे योजना तयार करते ते “न्यायिक अधिकार” च्या बाहेर आहे.

“हा धोरणात्मक निर्णय आहे, त्यामुळे कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याशिवाय आम्ही त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

खंडपीठाने जनहित याचिका फेटाळून लावली परंतु त्यामुळे याचिकाकर्त्यावर कोणतीही किंमत लादली नसल्याचे सांगितले.

लाडकी बहिन योजना फायदा:

राज्याच्या अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेअंतर्गत, 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांच्या बँक खात्यात 1,500 रुपये हस्तांतरित केले जातील ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे.

लाडकी बहिन योजना जनहित याचिकाकर्त्याचा दावा काय आहे?

पीआयएलने दावा केला आहे की ही योजना राजकीयदृष्ट्या प्रेरित होती आणि ती “फ्रीबी” होती, जी सरकारने “मतदारांना लाच” देण्यासाठी व वोंट बँक पॉलिटिक्स करण्यासाठी आणली होती.

करदात्यांच्या पैशाचा अशा योजनांसाठी वापर करू नये, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील ओवेस पेचकर यांनी केला.

हायकोर्टाच्या खंडपीठाने मात्र, न्यायालय सरकारच्या योजनांचे प्राधान्यक्रम ठरवू शकते का, असा सवाल केला.

याचिकाकर्त्याला फ्रीबी आणि समाजकल्याण योजना यात फरक करावा लागेल, असे त्यात म्हटले आहे.

सीजे उपाध्याय म्हणाले, “आम्ही (न्यायालय) सरकारचे प्राधान्यक्रम ठरवू शकतो का? आम्हाला तुमच्या सोयीसाठी राजकीय झुंडीत आमंत्रित करू नका,” असे सीजे उपाध्याय म्हणाले.

“अशा प्रकारची रोख लाभ योजना लाच देणे किंवा विशिष्ट वर्गाच्या मतदारांना आगामी राज्य विधानसभा निवडणुकीत लढत असलेल्या सध्याच्या आघाडी सरकारमधील पक्षांच्या बाजूने एखाद्या विशिष्ट उमेदवाराच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी भेटवस्तू आहे,” याचिकेत म्हटले आहे.

अशी योजना लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या तरतुदींच्या विरोधात असल्याचा दावा केला आहे आणि ती “भ्रष्ट प्रथा” आहे.

पीआयएलमध्ये पुढे दावा करण्यात आला आहे की महिलांसाठीच्या योजनेसाठी सुमारे 4,600 कोटी रुपये खर्च होतील आणि “कर्जग्रस्त राज्यावर हा एक मोठा भार आहे जे आधीच 7.8 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जात बुडाले आहे आणि म्हणून ते रद्द करून बाजूला ठेवा”.

हे पण वाचा:

हायकोर्टाच उत्तर:

खंडपीठाने म्हटले आहे की न्यायालय म्हणून ते सरकारला एक किंवा दुसरी योजना आणण्यास सांगू शकत नाही.

पेचकर यांनी दावा केला की या योजनेत महिलांमध्ये भेदभाव केला जात आहे कारण ज्यांना वर्षाला 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी कमाई आहे तेच या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.

यावर हायकोर्टाने प्रतिवर्षी 2.5 लाख रुपये कमावणाऱ्या महिलेची वर्षाला 10 लाख रुपये कमावणाऱ्या महिलेशी तुलना कशी काय करता येईल, असा सवाल केला.

“ही काही महिलांसाठी लाभार्थी योजना आहे. हा भेदभाव कसा आहे? काही महिला 10 लाख रुपये कमावतात तर दुसरी महिला 2.5 लाख कमवते… ते एकाच वर्गात किंवा गटात येतात का? समानतेसाठी समानतेची विनंती केली पाहिजे. कोणताही भेदभाव नाही,” असे हायकोर्ट म्हणाले.

इतरांपेक्षा कमी कमावणाऱ्या काही स्त्रिया एकाच गटात येत नाहीत, म्हणून “अशा प्रकारचा भेदभाव अनुमत आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.

अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेनंतर ही योजना सुरू करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

“योजनेसाठी निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्प तयार करणे ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे. न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते का?” सीजे उपाध्याय यांनी विचारले.

खंडपीठाने म्हटले की वैयक्तिकरित्या बोलणे जरी याचिकाकर्त्याशी सहमत असले तरी ते कायदेशीर हस्तक्षेप करू शकत नाही.

“ही समाजातील काही घटकांना लक्ष्य करणारी कल्याणकारी योजना आहे जे काही कारणास्तव प्रतिकूल स्थितीत आहेत. हे सामाजिक कल्याण व महिलांना बळ देणारे उपाय आहेत,” असे न्यायालयाने म्हटले.

अर्ज करण्यासाठी मुदत वाढवली:

मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत मुदत वाढवण्यात आली आहे. दरम्यान, राज्य शासन या पारंतर्गत अर्ज करण्याची 15 जुलैपर्यंत ठेवली होती. या मर्यादेत प्रामाणिकपणे केली असून आता 31 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येणार आहे. 31 ऑगस्टपर्यंत अर्ज केलेल्या महिलांना 1 जुलै 2024 पासून 1500 रुपये आर्थिक लाभ मिळणार आहे.

लाडकी बहिन योजना सुधारित GR पीडीएफ थेट लिंक:

https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202407031335114330.pdf

निष्कर्ष:

महाराष्ट्र सरकारची ‘लाडकी बहिन योजना’ ही महिलांसाठी लाभदायक योजना असून ती भेदभाव करणारी आहे असे म्हणता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. मात्र ही कायमस्वरूपाची योजना नाही हे महिलानी लक्षात घेतले पाहिजे. ही योजना ठराविक कालावधीसाठी मर्यादित आहे. व त्याचा लाभ बहुतांशी महिलांना होईल.