मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना सारांश:

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना (Chief Minister Ladki Bahin Yojana) ही अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेनंतर सुरू करण्यात करण्यात आली होती. योजनेसाठी निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. ही समाजातील काही घटकांना लक्ष्य करणारी कल्याणकारी योजना आहे जे काही कारणास्तव प्रतिकूल स्थितीत आहेत. हे सामाजिक कल्याण व महिलांना बळ देणारी योजना महाराष्ट्र सरकारने अमलात आणली आहे. याची अधिकृत घोषणा ही माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कडून विधीमंडळात करण्यात आली होती. 2.5 लाख रु. पर्यन्त उत्पन्न असणाऱ्या महिलांना 1 हजार 500 रुपये प्रती महिना मिळणार आहेत.

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना कधी सुरू झाली?

महाराष्ट्र राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. अजित पवार (Ajit Pawar )यांनी अर्थसंकल्पात अर्थसंकल्प 2024 (Budget 2024 )मध्ये महिला, शेतकरी, तरुण, कामगार आणि अल्पसंख्याक या सर्व वर्गांसाठी काय मिळणार आणि कोणत्या योजना अमलात आणणार ते जाहीर केले. तसेच रखडलेल्या योजना कधी सुरू होतील हे पण स्पष्ट केले. मध्यप्रदेश प्रमाणे महाराष्ट्रात देखील महिलांना आर्थिक दृष्ट्या बळ देण्यासाठी ही योजना खास महिलांसाठी राबवण्यात येणार असल्याच सांगण्यात आलं. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने ही योजना आणल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. त्याचप्रमाणे अर्थसंकल्पात सरकारने महिलांसाठी विशेष योजना जाहीर केली.

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना मुदतवाढ:

या योजने चा लाभ समाजातील प्रत्येक महिलेपर्यंत पोहचावा यासाठी महाराष्ट्र सरकार च्या वतीने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अर्ज करण्याची मुदतवाढ दिली आहे. यासाठी 31 ऑगस्ट 2024 ही अंतिम मुदतवाढ तारीख जाहीर करण्यात आली असून, ज्या महिलांनी अजून अर्ज केले नाहीत त्यांनी लवकरात लवकर अर्ज करावेत अशी विनंती करण्यात आली आहे.

या योजनेतील लाभार्थी महिला यांच्या अधिकृत राष्ट्रीय बँकेतील खात्यामध्ये योजनेचे अनुदान रूपी रक्कम रुपये 1500 जमा होईल. 1 जुलै 2024 ला मुख्यमंत्री-“माझी लाडकी बहीण” योजनेचा पहिला हप्ता जमा होईल.

योजनेची घोषणा झाल्यापासूनच याचा लाभ घेण्यासाठी महिलांनी मोठी गर्दी केली होती. पण आता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठीचे निकष आणि अटी-शर्थी बदलण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणं आता आणखी सहज आणि सोपं झालं आहे.

या योजनेतील काही महत्वाचे बदल आणि अटी जाणून घेऊ.

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना नवीन अटी कोणत्या?

• अधिवास प्रमाणपत्र: मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना यामध्ये अर्ज करणाऱ्या महिलांकडे डोमेसेल प्रमाणपत्र म्हणजेच अधिवास प्रमाणपत्र असणे गरजेच आहे आणि ते बंधनकारक नाही.
• अधिवास प्रमाणपत्र नसणाऱ्या महिलांकडे 15 वर्ष पासूनचे रेशन कार्ड, मतदान कार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला, जन्माचा दाखल अथवा आधार कार्ड यापैकी कोणताही एक पुरावा असेल तरी सुद्धा त्या अर्ज करू शकतात.
• उत्पन्नाचा दाखला: पिवळे आणि केशरी रेशन कार्ड धारकांनाकडे अडीच लाखाचा ( 2.50 लाख ) उत्पन्नाचा दाखला नसला तरी देखील अर्ज करता येईल.
• वयाची अट: महिलांची वयाची अट 5 वर्षानी वाढवण्यात आली आहे. आधी 21 ते 60 वयोगटातील महीला अर्ज करू शकत होत्या. आता 21 ते 65 हा वयोगट राहणार आहे.
• शेतीची अट: या योजनेसाठी 5 एकर शेतीची अट काढून टाकली आहे.
• या योजनेचा कुटुंबातील एका अविवाहित महिलेला देखील लाभ मिळणार आहे.
• परराज्यातील महिलांसाठी महाराष्ट्रातील पतीचा जन्माचा दाखल असणे आवश्यक आहे.

कोणत्या महिला पात्र असतील:

• महाराष्ट्राच्या रहिवासी
• विवाहित, अविवाहित, विधवा, घटस्फोट झालेल्या महिला, गरीब व निराधार महिला
• 2.5 लाखां पर्यन्त उत्पन्न असलेल्या महिला
• वय वर्ष 65 पर्यन्त असणाऱ्या महिला

कोणत्या महिला अपात्र असतील:

• 2.5 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या महिला
• सरकारी कर्मचारी अथवा घरी कोणी सरकारी नोकरीत असणारे
• माजी सैनिक पत्नी
• 4 चाकी वाहन धारक
• 5 एकर पेक्षा जास्त शेती असेल तर अपात्र असतील

मुख्यमंत्री-“माझी लाडकी बहीण” योजना महत्वाची कागतपत्रे:

• अर्जदारचा पासपोर्ट साइज फोटो
• आधार कार्ड
• रेशन कार्ड
• उत्पन्नाचा दाखला
• बँक पासबूक ( सरकारी बँकेत खातं असंण गरजेच आहे )
• महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र

अर्ज कसा करावा:

वरील दिलेली सर्व कागदपत्रे घेऊन जवळच्या सरकारी बँकेतून किंवा सेतु कार्यालयातून अर्ज करू शकता. तसेच महा ईसेवा केंद्रातून पण अर्ज करू शकता. तसेच मोबाइल पोर्टल अॅप्लिकेशन वरुण देखील याची माहिती घेऊ शकता. सर्व ठिकाणी अर्ज हे ऑनलाइनच भरण्यात येतील.

लाडकी बहीण योजना सुधारित GR पीडीएफ थेट लिंक:

खाली दिलेल्या महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट लिंक वर जाऊन सुधारित नियम व अटी संपूर्ण माहिती पाहू शकता.

https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202407031335114330.pdf

निष्कर्ष:

महाराष्ट्र सरकारची ‘लाडकी बहिन योजना’ ही महिलांसाठी लाभदायक योजना असून ती भेदभाव करणारी आहे असे म्हणता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. मात्र ही कायमस्वरूपाची योजना नाही हे महिलानी लक्षात घेतले पाहिजे. ही योजना ठराविक कालावधीसाठी मर्यादित आहे. व त्याचा लाभ बहुतांशी महिलांना होईल.

हे पण वाचा: