Caste Census केंद्र सरकारने बुधवारी घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाने देशात नव्या वादाला तोंड फोडलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मॅराथॉन बैठकीनंतर बुधवारी झालेल्या ‘सुपर कॅबिनेट’ बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या निर्णयाची घोषणा केली — भारतात आगामी जनगणनेदरम्यान जातीय जनगणना केली जाणार आहे.
हा निर्णय जाहीर होताच, देशभरात राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात खळबळ माजली आहे. पाकिस्तानविरोधी काही मोठी घोषणा होणार असल्याचे संकेत मिळत असताना सरकारने जातीय जनगणनेचा निर्णय घेतल्याने नागरिकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. मात्र या निर्णयाचे सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वागत केलं आहे. काँग्रेसने तर “सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारी” असं म्हणत या निर्णयाचं श्रेय स्वतःकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
Caste Census जातीय जनगणना: फायदे कोणते?
1931 नंतर प्रथमच जातीय जनगणना होणार असल्याने विविध जातींची अचूक आकडेवारी उपलब्ध होईल. यामुळे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी कल्याणकारी योजना तयार करता येणार आहेत. सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठीही हा निर्णय उपयुक्त ठरू शकतो, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. advantages of census
पण काय आहेत याचे तोटे?
disadvantages of caste census
- आरक्षणाच्या मागणीत वाढ:
जातींनुसार आकडेवारी समोर आल्यानंतर विविध समाजातून आरक्षणाच्या नव्या मागण्या उभ्या राहू शकतात. त्यामुळे आरक्षणाचं राजकारण अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाने 1992 मध्ये आरक्षणावर 50% ची मर्यादा घातली होती. ती मर्यादा हटवण्याच्या मागण्या पुन्हा जोर धरू शकतात. - जातीभेद वाढण्याची भीती:
आकडेवारीच्या आधारे समाजात फुट पडण्याची शक्यता आहे. मोठ्या संख्येच्या जाती अधिक अधिकार मागू शकतात, तर लहान समाजात अन्यायाची भावना निर्माण होऊ शकते. - गोंधळ आणि त्रुटींचा धोका:
देशात हजारो जाती आणि उपजाती आहेत. अशा विविधतेत अचूक आणि पारदर्शक डेटा गोळा करणं खूप कठीण ठरू शकतं. 2011 मध्ये झालेल्या सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणनेत अनेक त्रुटी आढळून आल्या होत्या, आणि ती आकडेवारी आजही वापरण्यात आलेली नाही. - राजकीय ध्रुवीकरणाचा धोका:
निवडणुकांमध्ये जातीय डेटा वापरून मतांचे ध्रुवीकरण होण्याची भीती आहे. काही पक्ष जातीनिहाय व्होट बँक तयार करून निवडणुकांमध्ये त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करू शकतात. यामुळे समाजातील खरी विकासविषयक चर्चा बाजूला पडून राजकारण फक्त जातीवर केंद्रित होऊ शकतं.
काय निष्कर्ष काढावा?
जातीय जनगणना ही सामाजिक समतोल साधण्याचं साधन असू शकतं, पण ती योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. अन्यथा, याचा वापर फक्त राजकीय फायद्यासाठी होईल आणि समाजात आणखी फूट पडण्याची शक्यता निर्माण होईल.
आपलं मत सांगा:
जातीय जनगणना फायदेशीर की हानिकारक? या निर्णयावर तुमचं मत काय आहे? खाली कमेंट करून जरूर कळवा.
